२०८३ असार ३२, बिहीबार ०७:३९
गत दुई सातोखि जारी राजनीतिका विवाद अन्त्यपछि अन्ततः कार्यदलको सुझावपछि मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लागि प्रस्तुत गरेको बजेट सर्वसम्मतिले प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ ।
बजेटमा समावेश योजना छनोट, विनियोजन प्रक्रिया तथा केही शीर्षकमा देखिएका त्रुटिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले असार १४ गते देखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । प्रतिपक्षीको विरोधका कारण बजेट पारित प्रक्रिया प्रभावित बनेपछि प्रदेश सभाले विवाद समाधानका लागि सात सदस्यीय विशेष कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले बजेटका कमजोरी सुधार तथा योजना वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन १० बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनका अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएपछि सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबीच सहमति जुटेको हो । मधेश सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले गत १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट पेश गरेका थिए ।
बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आवश्यक संशोधनसहित बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसपछि सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सर्वसम्मतिले पारित गरेको सभामुखले घोषणा गरेका छन् । बजेट पारित भएसँगै लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको प्रदेशको बजेट प्रक्रिया टुंगिएको छ । अब सरकारले स्वीकृत बजेटअनुसार विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
यसअघि बजेटमा देखिएका त्रुटि, योजना वितरणमा असन्तुलन तथा विनियोजन प्रक्रियामा पारदर्शिताको विषयलाई लिएर प्रदेश सभाभित्र चर्को बहस भएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनपछि राजनीतिक सहमति जुट्दै बजेट सर्वसम्मतिले पारित हुन सफल भएको हो । बजेट पारित भएपनि कार्यदलको सुझाव अनुसार संशोधन गरेर ल्याइएन भने प्रतिपक्षी दलहरुले अवरोध जारी राख्ने प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी -जसपा) नेपालका सांसद एवं कार्यदलका सदस्य उपेन्द्र महतोले जनाएको छ ।
सो कार्यदलले आ.व. २०८३/०८४ को कार्यक्रम पुस्तिकामा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी योजनाहरू मन्त्रालयको जिल्लागत रूपमा रहेका इकाई/कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने, त विनियोजित रकम १ करोड भन्दा कम रकम रहेको पुँजीगत तर्फ पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरू क्रमागत, म्याचिगं फण्ड तथा छुट भुक्तानी बाहेकका रद्द गर्ने, सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा रहेका हालसम्मका योजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चितता गरी बहुवर्षीय योजनाहरूको नियमन र नियन्त्रण गर्ने सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय तहलाई दिने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत विशेष अनुदानमा पोषणयुक्त आहार वितरण/पोषण सामग्री हस्तान्तरण र रेट्रो रिफलेक्टिव ट्राफिक साइनबोर्ड जस्ता कार्यक्रम स्थगित गर्ने, स्थानीय तहमा जाने अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान र समपूरक अनुदान बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कार्यक्रमको लागि दिइएको अन्य कुनै वित्तीय हस्तान्तरण आ.व. २०८३/०८४ को कार्यक्रम रद्द गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै आ.व. २०८३/०८४ को कार्यक्रम पुस्तिकामा रहेका एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक पुल, प्रादेशिक नमुना विद्यालय, मधेश कृषि विश्वविद्यालय राजविराज, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुर र मधेश विश्वविद्यालय वीरगञ्जमा अधिकतम रकम विनियोजन गर्ने, सिराहा धनुषा जोड्ने कमला पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने, सम्झौता भई कार्यसम्पन्न भई छुट भुक्तानीमा रहेका योजनाहरूको भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बाँकी रहेको राजस्व सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय गरेर बुझाउने प्रतिबद्धता गरेमा बढीमा ५ किस्तामा बुझाउने सहुलियत दिइने सुझाव दिइएको छ ।
